नमस्कार शेतकरी मित्रांनो शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे भूविकास बँका या बँकेचे कर्ज असलेल्या शेतकाऱ्यांना कर्ज माफी मिळणार आहे त्यासाठी मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
ही कर्ज माफी कोणत्या शेतकऱ्यांची होणार आहे व या कर्ज माफी योजनेसाठी कोणते शेतकरी पात्र आहे या संदर्भात संपूर्ण माहिती या ठिकाणी जाणून घेऊया.
ज्या शेतकऱ्यांनी भूविकास बँकेचे कर्ज घेतले होते फक्त अशाच शेतकाऱ्यांना या कर्ज माफीचा लाभ होणार आहे
या संबंधित माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या महासंवाद या अधिकृत संकेतस्थळावर देखील प्रकाशित करण्यात आली आहे.
चला तर शेतकरी मित्रांनो जाणून घेऊया ही कर्ज माफी काशी आहे व त्यासाठी कोणते शेतकरी पात्र असणार आहे.
आणखी कामाची योजना गोदाम बांधकाम योजना मिळणार साडेबारा लाखापर्यंत अनुदान अर्ज करा
या बँकेचे कर्ज असलेल्या शेतकाऱ्यांना मिळणार लाभ
भूविकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या ३४,७८८ कर्जदार शेतकाऱ्यांना संपूर्ण कर्ज माफी देण्याचा मोठा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
त्यासाठी ९६४ कोटी १५ लाख रुपयाची कर्ज माफी देण्याचा व ही रक्कम भूविकास बँकेकडून शासनास येणे असल्यास रक्कमेमध्ये समानियोजन करण्यास मंत्री मंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे 69 हजार हेक्टर शेतजमिनीवरील भूविकास बँकांच्या कर्जाचा बोजा कमी होणार आहे.
राज्यातील सर्व भूविकास बँकांचे सेवानिवृत्त तसेच कार्यरत व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची एकूण देणी अदा करण्यात येणार आहे
या सर्व कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
भूविकास बॅंकेच्या २४ जिल्ह्यातील ४० मालमत्ता सहकार विभागाच्या ताब्यात आल्याने विभागाची या जिल्ह्यांमध्ये भाड्याच्या जागेत असलेल्या क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी स्वत:ची जागा मिळणार आहे.
या कार्यालयांच्या भाड्यापोटी होणाऱ्या खर्चात मोठ्या प्रमाणात बचत होणार आहे.
अधिक महितीसाठी येथे क्लिक करा
भूविकास बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना देखील मोठा दिलासा
भूविकास बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची 275.40 कोटी रुपयांची देणी देण्यासाठी ही रक्कम सहकार आयुक्त व निबंधक यांना शासनामार्फत उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली.
आशा रकमेपोटी भूविकास बँकेच्या रु. 515.09 कोटी मुल्यांकनाच्या एकूण 55 मालमत्तांपैकी सुमारे 40 मालमत्ता सहकार विभागाच्या क्षेत्रीय स्तरावरील कार्यालयांसाठी सहकार विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात येणार आहे.
7 मालमत्ता संबंधीत जिल्हाधिकारी यांचेकडे हस्तांतरीत करण्यात येतील. 4 मालमत्तांबाबत न्यायालयात याचिका दाखल असल्याने त्यांच्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात मान्यता देण्यात आली.
तसेच सांगली भूविकास बँकेच्या अवसायन आदेशास उच्च न्यायालयाची स्थगिती असल्याने या बँकेच्या 4 मालमत्ता संबंधित बँकेकडे ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.
शिखर भूविकास बँकेची शासकीय कर्जरोखे आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेमधील मुदतठेवींची संपूर्ण रक्कम (व्याजासह) शासनाकडे हस्तांतरीत करुन घेण्यात येईल.