शेतकरी बांधवांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे कृषि वीज कनेक्शन तोडणीस आता स्थगिती देण्यात आली आहे त्या संदर्भात संपूर्ण माहिती आपण या ठिकाणी जाणून घेऊया.
मित्रांनो तुम्ही माहितीच असेल की सध्या रब्बी हंगाम सुरू असल्याने रब्बी पिकास पानी ही खूप मोठ्या प्रमाणात द्यावे लागते आणि त्यासाठी विजेची खूप आवश्यकता असते.
परंतु शेतकऱ्यांनी त्याचे वीज बिल भरले नसल्या कारणाने त्याचे वीज कनेक्शन कट करण्याचा निर्णय घेतला होता
आणि वीज बिल भरणे शेतकाऱ्यांसाठी थोडे अवघड होते.
कारण शेतकऱ्यांच्या शेत मालाचे सुरुवातीपासून नुकसान होत आले आहे शेतकऱ्यांनी वीज बिल कसे भरावे असा प्रश्न पडला होता.
परंतु आता शेतकऱ्यांना कळजी करण्याचे काहीच कारण नाही आता शासनाने वीज तोडणीस स्थगिती दिली आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आणखी कामाची योजना ग्रामपंचायत योजना लाभार्थी यादी आली पहा मोबाईल वर
कृषि वीज कनेक्शन तोडणी स्थगित शेतकऱ्यांना मिळाला दिलासा
शेतकाऱ्यांकडील कृषि पंपाचे वीज कनेक्शन कंपण्यास उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री फडणवीस यांनी स्थगिती दिली आहे चालू बिल भरल्यास कनेक्शन कायम ठेवले जाणार आहे.
या निर्णयाचा राज्यातील लाखों शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
वीज बिल न भरल्याने कृषि पंपाचे कनेक्शन कंपण्याची मोहीम महावितरनाने हाती घेतली होती.
ती मोहीम थांबवावी अशी मागणी शेतकरी व लोकप्रतिनिधी केली होती.
राज्यात अनेक भागात लाखों शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टीने प्रचंड नुकसान झाले असताना बिलची सक्तीने वसूली करणे अन्यायकारक ठरेल असे फडणवीस म्हणाले.
त्यामुळे चालू वीज बिल भरल्यास कनेक्शन कायम ठेवण्याचा निर्णय फडणवीस यांनी घेतला आहे.
घरघुती आणि औद्योगीक वापराची वीज महागणार
राज्यातील महातिरण सध्या आर्थिक संकटात सापडले असून त्यांना जर या संकटावर मात करायची असेल तर आता ते वीज बिल महाग करण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक संकटावर मात करण्याचा एक उपाय म्हणून घरघुती व औद्योगीक वापराच्या विजेचे दर महावीतरणकडून पुढील महिन्यात वाढविले जाण्याची शक्यता आहे .
कृषि पंपाची 46 हजार कोटी थकबाकी
राज्यात कृषि पंपाची 46 हजार कोटीची थकबाकी आहे 44 लाख 50 हजार कृषि पंप वीज कनेक्शन असून
त्यापैकी जवळपास 40 लाख कनेक्शन असे आहे त्याच्याकडे थकबाकी आहे.
फडणवीस यांच्या निर्णयानंतर महावितरण दोन तीन दिवसात स्थगितीचा लेखी आदेश काढण्याची शक्यता आहे.
या निर्णयामुळे अतिवृष्टी ग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात आला आहे असे नाही हा निर्णय संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांना लागू करण्यात आला आहे.
