शेतकरी मित्रांनो शेतामध्ये जर खुणा नसेल तर अशा ठिकाणी अतिक्रमण जास्त प्रमाणात केले जाते.
नंतर काही लोक पैशाचा मोबदला किंवा जमीनीचा थोडासा भाग आपल्याला मिळेल म्हणून बरेच अतिक्रमण करतात.
अतिक्रमणामुळे मोठ्या प्रमाणात वाद वादविवाद सुरु होण्यास सुरुवात होते.
या लेखामध्ये आपण शेत जमीन अतिक्रमण कायदेशीर मार्गाने कसे काढले जातात या संदर्भात माहिती जाणून घेणार आहोत
आणखी कामाची योजना ग्रामपंचायत योजना लाभार्थी यादी आली पहा मोबाईल वर
शेत जमीन अतिक्रमण कायदा भारत
भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 चे कलम 441 जमीन आणि मालमत्ता अतिक्रमणासाठी लागू आहे. कलम 441 नुसार, जेव्हा कोणी दुसऱ्याच्या मालमत्तेत बेकायदेशीरपणे घुसण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा अतिक्रमण होते.
हे गुन्हा करण्यासाठी, एखाद्या व्यक्तीला मालमत्तेचा ताबा मिळवण्यासाठी धमकावण्यासाठी आणि तिथे राहण्यासाठी केले जाते. जमिनीवर अतिक्रमण केल्यास, आयपीसी कलम 447 अंतर्गत दंडाची तरतूद आहे.
जर एखादी व्यक्ती दोषी आढळली तर त्यांना 550 रुपये दंड आणि तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होईल. खालील प्रकारे, कायदा अतिक्रमण हाताळतो:-
कलम 441 खाजगी जमिनीवर अतिक्रमण करण्यावर देखील लागू आहे आणि कलम 442 नुसार हा गुन्हा आहे.
न्यायव्यवस्था एकतर अतिक्रमण थांबवू शकते किंवा त्यांच्यावर अंकुश ठेवू शकते.
न्यायव्यवस्था कायद्यानुसार अतिक्रमणासाठी भरपाई देण्यासही सांगू शकते. जमिनीचे सध्याचे मूल्य आणि झालेले नुकसान यावर आधारित भरपाईची गणना केली जाते.
नुकसानीचा दावा करण्यासाठी, ऑर्डर 39 (नियम 1, 2 आणि 3) नुसार न्यायालयात
आपल्या शेतजमिनीवर अतिक्रमण झालेलं आहे कि नाही कसे बघायचे?
आपल्या क्षेत्रावर अतिक्रमण झाले आहे कि नाही हे पाहण्यासाठी आपल्याला त्या गट नंबर किंवा सर्वे नंबरची मोजणी करणे आवश्यक आहे.
मोजणी झाल्यानंतर आपल्याला हद्द कायम नकाशा क प्रत मिळते आणि त्याच्यावर अतिक्रमण क्षेत्र दाखविले जाते.
शेतजमीन अतिक्रमण काढा खालील पद्धतीने
- अर्जदाराच्या ज्या शेत जमिनीवर अतिक्रमण झालेले आहे आणि ज्या लगतच्या शेतकऱ्याने अतिक्रमण केलेले आहे त्याच्या शेत जमिनीचा कच्चा नकाशा हा अर्जासोबत जोडणे गरजेचे आहे.
- अर्जदाराने जर त्यांच्या जमिनीची शासकीय मोजणी केली असेल तर त्या जमिनीचा शासकीय मोजणीच्या नकाशाची छायांकित प्रत किंवा मूळ नकाशा कागदपत्रांसोबत जोडावा.
- अतिक्रमित केलेल्या जमिनिचा चालू वर्षातील तीन महिन्याच्या आतील सातबारा हा अर्जासोबत जोडावा.
- जर अतिक्रमित जमिनीच्या प्रकरणाचे न्यायालयामध्ये वाद सुरु असतील तर संबधित सर्व कागदपत्रे तहसीलदारकडे जमा करणे आवश्यक आहे.
- तर शेतकरी बंधुंनो वरील प्रमाणे सांगितलेले सगळे कागदपत्रे शेत जमिनीवर झालेलं अतिक्रमण कायदेशीर मार्गाने काढण्यासाठी अर्जाबरोबर जोडणे आवश्यक आहे.