शेतकऱ्यांना शास्वत सिंचनाची सोय व्हावी म्हणून शासनाने शेततळ्यासाठी ४० कोटी निधीस मान्यता दिली आहे याचा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे त्या संदर्भात माहिती या ठिकाणी जाणून घेऊया.
या बाबतीत कृषी आयुक्तालयाने ४ डिसेंबर रोजी निधीची मागणी केली होती या योजनेसाठी मगच्या वर्षी राज्य सरकारने १०० कोटी निधीस मान्यता दिली होता.
या वर्षी शासनाने शेततळ्यासाठी ४० कोटी निधीस मान्यता दिली आहे
२०१९ मध्ये राज्यातील अवर्षणग्रस्त १४९ तालुक्यांबरोबर अमरावती, औरंगाबाद विभाग, नागपुरातील वर्धा या १४ जिल्ह्यांमध्ये तसेच नक्षलग्रस्त चंद्रपूर, गोंदिया आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांत मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर २०२१ मध्ये राज्यातील १०७ तालुक्यांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला.
महाडीबीडी द्वारे अनुदानाचे वितरण
शेततळे योजनेसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पीय वर्षात एप्रिल २०२३ मध्ये ५० कोटी, ऑक्टोबर २०२३ मध्ये ५० कोटी रुपयांच्या निधी वितरणास राज्य सरकारने मान्यता दिली होती. त्यानंतर डिसेंबर २०२३ मध्ये कृषी आयुक्तालयाने निधी मागणीचे पत्र कृषी विभागाकडे पाठविले होते. त्यानंतर आता ४० कोटी रुपयांच्या निधी वितरणास मान्यता देण्यात आली आहे. ‘महाडीबीडी’ प्रणालीद्वारे या अनुदानाची रक्कम लाभार्थी बँक खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे.