Crop Insurance Claim: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, महाराष्ट्र राज्यातील 24 जिल्ह्यामध्ये खरीप हंगामात पावसाचा खंड याबरोबरच विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे जे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्याबाबत पंतप्रधान पिक विमा योजना अंतर्गत 24 जिल्ह्यातील सुमारे 52 लाख शेतकऱ्यांना 2216 कोटी रुपये इतका अग्रीम पिक विमा मंजूर झाला आहे.
पिक विम्याची 25% रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. यातील आजपर्यंत 1960 कोटी रुपयांची वितरण करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर सुमारे 634 कोटी रुपयांची वितरण सुरू आहे. अशी माहिती आज मीडियाला कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी एका इंटरव्यू मध्ये दिली.
24 जिल्ह्यात स्थानिक जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून झालेल्या नुसकानीला अनुसरून संबंधित किंवा कंपन्यांना 25 टक्के आगरी पिक विमा रक्कम देण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाच्या स्तरावर अधिसूचना काढण्यात आल्या आहे. मात्र त्याविरोधात काही कंपन्यांनी जिल्हा प्रशासन व विभागीय स्तरावर अपील केली होती. ती अपील फेटाळून लावण्यात आली आहे. काही विमा कंपन्यांनी राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे अपील केली आहे.
यादरम्यान राज्य शासनाच्या वतीने हवामान तज्ञ कृषी विद्यापीठांमधील तज्ञ व्यक्तींचे सहकार्य घेऊन 21 दिवसाच्या पावसाच्या खंडाच्या नियमाला अनुसरून तसेच विविध तांत्रिक व विचार दृष्टीने शेतकऱ्याचे झालेले नुकसान कंपन्यांच्या समोर सिद्ध करून कंपन्यांना विमा देण्यास भाग पाडले आहे.
काही विमा कंपनीने अपील अद्याप स्वीकारली नाही. त्यातील निकाली निघाल्यानंतर मंजूर पीक विम्याच्या रकमेत आणखीन मोठी वाढ होणार आहे. असे धनंजय मुंडे यांनी स्पष्ट केले आहे. वेगवेगळ्या जिल्ह्यातील काय शेतकऱ्यांना एक हजार रुपयापेक्षा कमी विमा रक्कम मिळाल्याच्या बाबी काही पत्रकारांनी उपस्थित केल्या, त्यावर ज्या शेतकऱ्यांना मिळणारी विमा रक्कम 1000 पेक्षा कमी असेल त्या त्या शेतकऱ्यांना पिक विमा मिळेल व याबाबत कार्यवाही सुरू आहे असेही धनंजय मुंडे यांनी स्पष्ट केले.
पिक विम्या संदर्भात विधान परिषदेत आमदार विक्रम काळे, आमदार सतीश चव्हाण, आमदार अरुण लाड, आमदार जयंत आसगावकर, आमदार राम शिंदे, आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार अमोल मिटकरी, आमदार शशिकांत शिंदे यासोबत विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांचाही प्रश्नोत्तराच्या तासात प्रश्न उपस्थित केला होता.
आमदार एकनाथ खडसे यांनी केळी पिक विमा आमदार जयंत पाटील यांनी भात शेतीचे झालेले नुकसान यावर प्रश्न करून कृषी मंत्र्यांचे लक्ष वेधल. धनंजय मुंडे यांनी त्या सर्व प्रश्नांचा सकारात्मक व समाधानकारक उत्तर देत शासनाची बाजू चांगल्या प्रकारात मांडली. Crop Insurance Claim