राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी रब्बी हंगामात एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून २० डिसेंबर २०२५ पासून रब्बी पिकांची ई-पीक पाहणी सक्तीची करण्यात आली आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार ही पाहणी डिजिटल पद्धतीने केली जाणार असून, याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेताना होणार आहे.
ई-पीक पाहणी म्हणजे काय?
ई-पीक पाहणी ही शेतातील पिकांची माहिती मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून नोंदवण्याची प्रक्रिया आहे. यामध्ये
- पिकाचा प्रकार
- लागवडीखालील क्षेत्र
- पिकाची सद्यस्थिती
- संभाव्य नुकसान
ही माहिती थेट शासनाच्या पोर्टलवर नोंदवली जाते.
२० डिसेंबर ते २० जानेवारीदरम्यान नोंदणी
राज्य शासनाने दिलेल्या माहितीनुसार,
२० डिसेंबर २०२५ ते २० जानेवारी २०२६ या कालावधीत शेतकऱ्यांनी रब्बी पिकांची ई-पीक पाहणी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
गरज भासल्यास २० जानेवारी ते २० मार्च २०२६ या कालावधीत दुरुस्ती व पडताळणीची संधी देण्यात येणार आहे.
कोणत्या पिकांचा समावेश?
रब्बी हंगामातील सर्व प्रमुख पिकांचा समावेश ई-पीक पाहणीत होणार आहे. त्यामध्ये
- हरभरा
- गहू
- ज्वारी
- करडई
- कांदा
- भाजीपाला पिके
यांचा समावेश आहे.
ई-पीक पाहणीचे फायदे
ई-पीक पाहणीमुळे शेतकऱ्यांना खालील लाभ मिळणार आहेत
- पीक विमा दावा मिळवणे सुलभ
- नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई
- शासकीय अनुदान व मदत थेट खात्यावर
- फसवणूक व चुकीच्या नोंदींना आळा
- पीक कर्ज व अन्य योजनांसाठी विश्वासार्ह माहिती
मोठ्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण
ई-पीक पाहणी केवळ कागदोपत्री प्रक्रिया नसून, ती शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारी प्रणाली आहे. अतिवृष्टी, दुष्काळ, गारपीट यांसारख्या संकटांच्या वेळी ई-पीक नोंद नसल्यास मदत मिळण्यात अडचणी येतात, त्यामुळे ही पाहणी वेळेत करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
बीड जिल्हा राज्यात १४व्या क्रमांकावर
सध्या बीड जिल्हा ई-पीक पाहणी अंमलबजावणीत राज्यात १४व्या क्रमांकावर आहे. प्रशासनाकडून महसूल, कृषी आणि तलाठी स्तरावर शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले जात असून, पाहणीचे प्रमाण वाढवण्यासाठी विशेष मोहिम राबवली जात आहे.
प्रशासनाचे आवाहन
प्रशासनाने सर्व शेतकऱ्यांना आवाहन केले आहे की,
- स्वतः मोबाईल अॅपद्वारे
- किंवा तलाठी / कृषी सहाय्यकांच्या मदतीने
ई-पीक पाहणी वेळेत पूर्ण करावी, जेणेकरून भविष्यात कोणत्याही योजनेचा लाभ घेताना अडचण येणार नाही.
निष्कर्ष
ई-पीक पाहणी ही शेतकऱ्यांसाठी भविष्यातील आर्थिक सुरक्षेची गुरुकिल्ली आहे. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याने ही प्रक्रिया गांभीर्याने घेऊन ठरलेल्या कालावधीत पूर्ण करणे अत्यंत गरजेचे आहे.