जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी असून वादळी वाऱ्यासह झालेल्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या केळी पिकांसाठी तब्बल ३३ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. शासनाच्या आपत्ती निवारण निधीतून ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे.
गेल्या वर्षातील नैसर्गिक आपत्तीमुळे मोठे नुकसान
गेल्या वर्षभरात जिल्ह्यात अनेक वेळा
- वादळी वारे
- अतिवृष्टी
- पावसामुळे पडझड
यामुळे केळी पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. केळीची झाडे आडवी पडणे, फळधारणा होत असतानाच झाड मोडणे, तसेच उत्पादन पूर्णपणे नष्ट होणे अशा घटनांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले होते.
३ हजार हेक्टरवरील केळी पिकांना फटका
प्रशासनाकडून करण्यात आलेल्या पंचनाम्यानुसार जिल्ह्यात सुमारे ३ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील केळी पिकांचे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांकडून वेळेत अर्ज घेऊन पंचनामे करण्यात आले होते.
शासनाकडून ३३ कोटींची मदत मंजूर
आपत्ती व्यवस्थापनाच्या निकषांनुसार शासनाने
३३ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई
थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यास मान्यता दिली आहे.
या मदतीमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
शेतकरी संघर्ष समितीच्या आंदोलनाचा परिणाम
या मागणीसाठी शेतकरी संघर्ष समितीने सातत्याने पाठपुरावा करत आंदोलनाचा इशाराही दिला होता. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी, यासाठी विविध स्तरावर निवेदने देण्यात आली होती. अखेर शासनाने याची दखल घेत नुकसानभरपाई मंजूर केली आहे.
नुकसानभरपाई असूनही शेतकऱ्यांची नाराजी
जरी नुकसानभरपाई मंजूर झाली असली, तरी
- केळी लागवडीचा प्रत्यक्ष खर्च
- मजुरी
- खते, औषधे
- पाणी व देखभाल खर्च
यांच्या तुलनेत मिळणारी मदत अपुरी असल्याची भावना अनेक शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. काही शेतकऱ्यांना पूर्ण नुकसान होऊनही मर्यादित रक्कम मिळणार असल्याने नाराजी दिसून येत आहे.
पुढील हंगामासाठी मदतीची अपेक्षा
शेतकऱ्यांनी शासनाकडे मागणी केली आहे की,
- केळी पिकासाठी स्वतंत्र मदत पॅकेज
- विमा योजनेत सुधारणा
- प्रत्यक्ष नुकसानानुसार भरपाई
यांचा विचार करण्यात यावा, जेणेकरून पुढील हंगामात केळी उत्पादक शेतकरी पुन्हा उभे राहू शकतील.
निष्कर्ष
३३ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई ही केळी उत्पादकांसाठी मोठा दिलासा असला, तरी ती पुरेशी नाही, अशी शेतकऱ्यांची भावना आहे. तरीही शासनाच्या या निर्णयामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना तात्पुरता आधार मिळणार असून पुढील धोरणात्मक निर्णयांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.