शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! राष्ट्रीयीकृत बँकांनी पिक कर्ज योजनेच्या मर्यादेत वाढ झाली असून आता हेक्टरी 1.45 लाख रुपये कर्ज मिळणार आहे.
शेतीचा वाढता खर्च आणि महागाई लक्षात घेता राष्ट्रीयीकृत बँकांनी पिक कर्ज योजनेच्या मर्यादेत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यापूर्वी हेक्टरी १ लाख १० हजार रुपये मिळणारे पीक कर्ज आता थेट १ लाख ४५ हजार रुपयांपर्यंत दिले जाणार आहे.
त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
जिल्ह्यात दरवर्षी सहकारी व राष्ट्रीयीकृत बँकांमार्फत सुमारे ३ हजार कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वितरण केले जाते.
हे कर्ज वाटप नाबार्डच्या निकषांनुसार केले जाते. कोणते पीक आहे, त्याचा उत्पादन खर्च किती आहे, यावरून पीक कर्जाची मर्यादा ठरवली जाते आणि त्यानुसार बँकांना कर्ज देणे बंधनकारक असते.
खर्च वाढला, कर्ज वाढवणे अपरिहार्य
अलीकडच्या काळात रासायनिक खते, बियाणे, पाणीपट्टी, वीज बिले, मजुरी आणि मशागतीचा खर्च प्रचंड वाढला आहे.
त्यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक ताण वाढत चालला आहे. हा वाढलेला उत्पादन खर्च लक्षात घेऊन नाबार्डने पीक कर्ज मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला.
याआधी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने कर्ज मर्यादा वाढवली होती. मात्र, राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून अद्याप कमी रक्कम दिली जात होती.
शेतकऱ्यांच्या मागणीनंतर आता राष्ट्रीयीकृत बँकांनीही हेक्टरी ३५ हजार रुपयांची वाढ करत मर्यादा १.४५ लाखांपर्यंत नेली आहे.
जिल्हा बँकेकडून उसासाठी अधिक कर्ज
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक उसाच्या लागण पिकासाठी गुंठ्याला १,५०० रुपये, म्हणजेच हेक्टरी दीड लाख रुपये पीक कर्ज देते.
तसेच उसाच्या खोडवा पिकासाठी गुंठ्याला १,२५० रुपये कर्ज दिले जाते.
सोने तारण कर्जावर सिबील सक्ती?
सध्या कोणतेही कर्ज देताना बँका सिबील स्कोअर तपासणे अनिवार्य करत आहेत.
परतफेडीची क्षमता तपासण्यासाठी हे योग्य असले तरी सोने तारण कर्जासाठीही सिबील सक्ती का? असा सवाल शेतकरी व इतर ग्राहकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
सोने तारण कर्ज हे तुलनेने सुरक्षित असताना पुन्हा सिबीलची अट लावणे योग्य आहे का, यावर चर्चा सुरू झाली आहे.
निष्कर्ष
पीक कर्ज मर्यादेत झालेली वाढ ही शेतकऱ्यांसाठी सकारात्मक आणि दिलासादायक बाब आहे.
वाढलेल्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर अधिक कर्ज उपलब्ध झाल्याने शेतीसाठी आवश्यक गुंतवणूक करणे सोपे होणार असून उत्पादन वाढीसही मदत होणार आहे.