राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कर्ज माफी योजना बाबत पुन्हा एकदा संभ्रम निर्माण झाला आहे. कारण हजारो कोटी रुपयांच्या थकबाकीपैकी केवळ ५०० कोटी रुपयांचीच तरतूद सध्या करण्यात आली आहे.
त्यामुळे राज्यभरातील लाखो पात्र शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ कसा मिळणार, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
केवळ ५०० कोटींची तरतूद, पण लाभार्थी लाखोंमध्ये
या योजनेअंतर्गत एकूण ५,९७५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी अपेक्षित आहे. मात्र सध्या केवळ ५०० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. ही रक्कम राज्यातील ३६ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांमध्ये वाटली जाणार असल्याने प्रत्येकाच्या वाट्याला नेमकी किती मदत मिळणार, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे.
ओटीएस योजनेअंतर्गत कर्जमाफी
या योजनेत एकवेळ समझोता (OTS) पद्धतीने कर्जमाफी देण्यात येत आहे. म्हणजेच ठरावीक रक्कम भरल्यानंतर उर्वरित कर्ज माफ केले जाते.
मात्र या प्रक्रियेत अनेक शेतकऱ्यांची माहिती उपलब्ध नसल्याने मोठा अडथळा निर्माण झाला होता.
डेटा उपलब्ध नसल्याने अडचण
कर्जमाफीची संपूर्ण माहिती महाऑनलाइन प्रणालीकडे उपलब्ध नसल्याने सरकारलाही अचूक आकडे मिळत नव्हते. त्यामुळे आता हा डेटा मिळवण्यासाठी ३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे उर्वरित शेतकऱ्यांची नावे योजनेत समाविष्ट होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
किती कर्जमाफी झाली, किती बाकी?
- एकूण पात्र कर्जखाती: २६.१७ लाख
- आतापर्यंत कर्जमाफी मिळालेले: २४.८८ लाख
- अजून प्रलंबित: १.२९ लाख शेतकरी
- एकूण मंजूर कर्जमाफी: १५,३४९ कोटी रुपये
- वितरित रक्कम: १३,७०५ कोटी रुपये
- शिल्लक रक्कम: १,६४४ कोटी रुपये
न्यायालयाचा आदेश तरीही रखडलेली अंमलबजावणी
२०२२ मध्ये उच्च न्यायालयाने पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. मात्र तीन वर्षांनंतरही अनेक शेतकरी या लाभापासून वंचित आहेत. यामुळे सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
निष्कर्ष
शेतकरी कर्ज माफी योजना जरी अस्तित्वात असली, तरी निधीअभावी आणि प्रशासकीय दिरंगाईमुळे प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यास विलंब होत आहे. आता तरी सरकारने ठोस निर्णय घेऊन उर्वरित शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर न्याय द्यावा, अशी मागणी होत आहे.