राज्यातील शेतकऱ्यांना रासायनिक शेतीऐवजी नैसर्गिक शेतीकडे वळवण्यासाठी राज्य शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी १४ हजार शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात येणार असून, यासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. जिल्हानिहाय शेतकऱ्यांची निवड करून त्यांना थेट लाभ दिला जाणार आहे.
नैसर्गिक शेतीसाठी विशेष योजना
शासनाच्या कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेत नैसर्गिक शेती क्लस्टर तयार करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक क्लस्टरमध्ये ठराविक संख्येने शेतकरी सहभागी असतील. रासायनिक खतांऐवजी सेंद्रिय व जैविक निविष्ठांचा वापर करून शेती करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना
- नैसर्गिक शेतीचे प्रशिक्षण
- जैविक खते तयार करण्याचे मार्गदर्शन
- शेतीसाठी आवश्यक साहित्य
- तांत्रिक सल्ला
अशी मदत दिली जाणार आहे.
जिल्हानिहाय १४ हजार हेक्टरवर अंमलबजावणी
या योजनेतून जिल्ह्यातील सुमारे १४ हजार हेक्टर क्षेत्रावर नैसर्गिक शेती विकसित केली जाणार आहे. त्यासाठी १४ हजार शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात येणार आहे. प्रत्येक तालुक्यात क्लस्टर पद्धतीने शेतकऱ्यांची निवड केली जाणार असून, त्यामध्ये सहभागी शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
अर्ज कसा करायचा? (महत्त्वाची माहिती)
नैसर्गिक शेतीसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे आहे —
- संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात प्रत्यक्ष संपर्क साधावा.
- नैसर्गिक शेतीसाठी इच्छुक शेतकऱ्यांनी अर्ज सादर करावा.
- अर्जासोबत
- सातबारा उतारा
- आधार कार्ड
- बँक खाते तपशील
- मोबाईल क्रमांक
सादर करणे आवश्यक आहे.
- अर्जांची छाननी झाल्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांची निवड केली जाईल.
- निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण व अनुदान दिले जाईल.
शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार?
- उत्पादन खर्चात मोठी घट
- जमिनीची सुपीकता वाढणार
- रासायनिक खतांवरील अवलंबन कमी
- दीर्घकाळ टिकणारी शेती पद्धत
- उत्पन्नात स्थिरता
कृषी विभागाचे आवाहन
जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांनी आवाहन केले आहे की, जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा व नैसर्गिक शेतीकडे वळावे. ही योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक आणि पर्यावरणीय दोन्ही दृष्टीने अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे.