सोयाबीन 8700 कापूस 12700 भाववाढीसाठी मुख्यमंत्री केंद्राकडे शिष्टमंडळ नेणार आहे. यामुळे सोयाबीन व कापूस पिकांचे भाव वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सोयाबीन आणि कापूस उत्पादकांसाठी आनंदाची बातमी आहे कारण सोयाबीन व कापसाचे बाजर भाव वाढण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे.
अनेक शेतकरी बांधवानी त्यांची सोयाबीन आणि कापूस साठवणूक करून ठेवलेला आहे. कापसाला व सोयाबीनला चांगला भाव मिळेल हि त्यामागची अपेक्षा आहे.
सध्याचा बाजार भाव लक्षात घेता सोयाबीन व कापसाचा अनेक शेतकरी बांधवानी त्यांची सोयाबीन व कापूस विक्रीस काढलेला नाही.
आणखी कामाची योजना ठिबक अनुदान योजना 90 टक्के मिळणर अनुदान करा अर्ज
सोयाबीन 8700 कापूस 12700 भाव मिळण्याची शक्यता
सध्या सोयाबीन व कापूस पिकास खूपच कमी बाजार भाव मिळत आहे. सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकरी बांधवांच्या समस्या रास्त असून सोयाबीन आणि कापसाच्या भावासाठी लवकरच केंद्राकडे राज्याचे शिष्टमंडळ घेऊन जाणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेले आहे.
शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी मुंबईमध्ये सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकरी बांधवांच्या भाववाढीच्या मागणी बाबत जलसमाधी आंदोलन केले.
या आंदोलनाची दाखल घेवून मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांच्याशी चर्चा केली आणि आश्वासन दिले कि सोयाबीन व कापूसाला भाववाढ करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे एक शिष्टमंडळ पाठविणार आहे.
शेतकरी बांधवांच्या हितासाठी खालील मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत.
- ५० हजाराची मदत सरसागट शेतकऱ्यांना द्यावी.
- कापसाच्या मालाला १२,७०० व सोयाबीनच्या मालाला कमीत कमी ८,७०० रुपये भाव स्थिर राहावा यासाठी सोयाबीन निर्यात करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे.
- सोयापेंड निर्यात करण्यासाठी डिसेंबर २०२२ ची मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. मागील वर्षी म्हणजेच २०२१ मध्ये आयात केलेला ५ लाख मेट्रिक टन सोयापेंडला डिसेंबर महिन्यापर्यंत दिलेली मुदतवाढ रद्द करावी.
- सोयाबीनला चांगला भाव मिळण्यासाठी सोयापेंड आयात करू नये.
- सोयाबीनचे भाव वाढण्यासाठी निर्यात होणे गरजेचे आहे त्यामुळे यावर्षी १५ लाख मेट्रिक टन सोयापेंड निर्यात करावी.
- सोयाबीनच्या वायदे बाजारावर बंदी करण्यात आलेली आहे ती बंदी उठवावी.
- खाद्यतेलावरील आयात शुल्क ३० टक्के करावे.
- कापसाचे आयात शुल्क पूर्वी ११ टक्के होते ते तसेच ठेवावे.
- कापूस व सूत निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे.
- पीक कर्जासाठी सिबिलची अट रद्द करावी.
- शेतकऱ्यांना दिवसा वीज द्यावी जेणे करून ते शेताला दिवसा पाणी देवू शकतील.