राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना विविध कारणांमुळे ई-पीक पाहणी नोंद वेळेत करता आली नाही. मोबाईल नेटवर्कचा अभाव, तांत्रिक अडचणी, अॅप न उघडणे किंवा माहिती न भरता येणे अशा समस्यांमुळे हजारो शेतकरी पीक पाहणीपासून वंचित राहिले. यामुळे नुकसान भरपाई, पीक विमा आणि पीक खरेदीसाठी अडचणी निर्माण होण्याची भीती होती. मात्र आता राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे.
ई-पीक पाहणी न झालेल्यांसाठी ऑफलाईन नोंदीचा निर्णय
लोकमतमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, ई-पीक पाहणी नोंदणी न करू शकलेल्या शेतकऱ्यांना आता ऑफलाईन पद्धतीने पीक नोंद करण्याची संधी देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे तांत्रिक अडचणींमुळे वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा संधी मिळणार आहे.
१५ जानेवारीपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश
या प्रक्रियेची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे व्हावी यासाठी शासनाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
१५ जानेवारीपर्यंत ई-पीक पाहणी न झालेल्या शेतकऱ्यांचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर टाकण्यात आली आहे.
कोणताही पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहू नये, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे.
पिक विमा व नुकसान भरपाईसाठी ई-पीक पाहणी का महत्त्वाची आहे?
ई-पीक पाहणी ही खालील बाबींसाठी अत्यंत आवश्यक मानली जाते:
- पिक नुकसान भरपाई
- प्रधानमंत्री पीक विमा योजना
- अतिवृष्टी, पूर, दुष्काळ मदत
- शासनाकडील अधिकृत पीक नोंद
ई-पीक पाहणी नसल्यास विमा दावा किंवा नुकसान भरपाई मिळण्यात अडचणी येतात.
ऑफलाईन पीक पाहणी नोंदणी कशी होणार?
ई-पीक पाहणी न करता आलेल्या शेतकऱ्यांसाठी पुढील प्रक्रिया राबवली जाणार आहे:
- शेतकऱ्यांनी तलाठी, कृषी सहाय्यक किंवा संबंधित कार्यालयाशी संपर्क साधावा
- ७/१२ उतारा, आधार कार्ड व पीक माहिती द्यावी
- संबंधित अधिकारी ऑफलाईन पद्धतीने पीक नोंद करतील
- ही माहिती पुढे शासनाच्या प्रणालीत समाविष्ट केली जाईल
पिक खरेदीवर परिणाम होऊ नये यासाठी निर्णय
या बातमीत नमूद केल्याप्रमाणे,
ई-पीक पाहणी नसल्यामुळे पिक खरेदी केंद्रावर अडचण येऊ नये, यासाठीही शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांना आपले पीक विकताना कोणतीही अडथळे येऊ नयेत, हा यामागचा हेतू आहे.
शेतकऱ्यांनी काय काळजी घ्यावी?
- ई-पीक पाहणी केली नसेल तर त्वरित ऑफलाईन नोंद करून घ्यावी
- कागदपत्रे अचूक व अद्ययावत ठेवावीत
- नोंद पूर्ण झाली आहे याची खात्री करून घ्यावी
- शेवटच्या तारखेची वाट न पाहता लवकर प्रक्रिया पूर्ण करावी
निष्कर्ष
ई-पीक पाहणी न करता आलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ऑफलाईन नोंदीचा निर्णय हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक आहे. यामुळे कोणताही पात्र शेतकरी नुकसान भरपाई, पीक विमा किंवा पिक खरेदीपासून वंचित राहणार नाही. शासनाने घेतलेला हा निर्णय शेतकरी हिताचा असून प्रत्येक शेतकऱ्याने या संधीचा लाभ घ्यावा.