अतिवृष्टी पॅकेजमधील पीक विम्याचे १७५०० रुपये सर्व शेतकऱ्यांना मिळतील का? पीक कापणी प्रयोग, उंबरठा उत्पादन व प्रत्यक्ष नियम सविस्तर वाचा.
खरीप हंगामात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ३१ हजार कोटी रुपयांचे अतिवृष्टी पॅकेज जाहीर केले. या पॅकेजमध्ये पीक विमा योजनेतून प्रति हेक्टर १७,५०० रुपये मदत दिली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात ही रक्कम सर्वच शेतकऱ्यांना मिळेल का, याबाबत मोठी साशंकता निर्माण झाली आहे.
१७५०० रुपये थेट मिळणार नाहीत – खरी अट काय आहे?
महत्त्वाची बाब म्हणजे, ही मदत थेट आणि सर्वांना समान पद्धतीने दिली जाणार नाही.
पीक विम्याची भरपाई महसूल मंडळनिहाय घेतल्या जाणाऱ्या पीक कापणी प्रयोगांवर (CCE) अवलंबून असणार आहे.
प्रत्येक महसूल मंडळात:
- १२ ठिकाणी पीक कापणी प्रयोग घेतले जातात
- त्यातून सरासरी उत्पादन निश्चित केले जाते
- ही सरासरी उत्पादन मागील ५ वर्षांच्या सरासरी उत्पादनाशी (उंबरठा उत्पादन) तुलना केली जाते
उंबरठा उत्पादन म्हणजे काय?
उंबरठा उत्पादन म्हणजे:
मागील पाच वर्षांत त्या महसूल मंडळात नोंदवलेले सरासरी उत्पादन
जर सध्याच्या वर्षातील सरासरी उत्पादन:
- उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी असेल → नुकसान भरपाई मिळू शकते
- उंबरठा उत्पादनाइतके किंवा जास्त असेल → नुकसान भरपाई मिळणार नाही
भरपाई किती मिळेल? हे कशावर ठरणार आहे?
भरपाईची रक्कम उत्पादन किती टक्क्यांनी कमी आहे यावर ठरते.
उदाहरण:
- जर सरासरी उत्पादन उंबरठा उत्पादनापेक्षा १०% कमी असेल
→ विमा संरक्षित रकमेच्या फक्त १०% भरपाई मिळेल - जर उत्पादन उंबरठा उत्पादनापेक्षा १००% कमी (शून्य उत्पादन) असेल
→ संपूर्ण विमा संरक्षित रक्कम मिळेल
उदाहरणार्थ, सोयाबीनसाठी विमा संरक्षण रक्कम सुमारे ५६,००० रुपये प्रति हेक्टर आहे. पूर्ण भरपाई मिळण्यासाठी त्या महसूल मंडळात सरासरी उत्पादन शून्य असणे आवश्यक आहे.
मग १७,५०० रुपये कसे ठरवले गेले?
सरकारने जाहीर केलेली १७,५०० रुपये प्रति हेक्टर ही रक्कम:
- सरासरी नुकसान गृहीत धरून सांगितलेली आहे
- ती कमाल किंवा निश्चित रक्कम नाही
- प्रत्यक्षात काहींना कमी, काहींना जास्त, तर काहींना एक रुपयाही मिळणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते
सर्व महसूल मंडळांत परिस्थिती सारखी नाही
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार:
- काही महसूल मंडळांत उत्पादन कमी असू शकते
- काही ठिकाणी अतिवृष्टी असूनही उत्पादन तुलनेने ठीक असू शकते
म्हणूनच सर्वच शेतकऱ्यांना १७,५०० रुपये मिळतीलच, याची कोणतीही खात्री नाही.
शेतकऱ्यांमध्ये साशंकता का वाढली आहे?
- सरकारकडून दिलेले आश्वासन आणि प्रत्यक्ष विमा नियम यात फरक
- पीक कापणी प्रयोगांवर पूर्ण अवलंबित्व
- महसूल मंडळनिहाय वेगवेगळे निकष
- वैयक्तिक शेतकऱ्याच्या नुकसानीचा थेट विचार नाही
या कारणांमुळे अनेक शेतकरी संभ्रमात आहेत.
शेतकऱ्यांनी काय लक्षात ठेवावे?
- पीक विमा भरपाई ही वैयक्तिक शेतावर नव्हे, महसूल मंडळावर आधारित असते
- १७,५०० रुपये ही हमीची रक्कम नाही
- पीक कापणी प्रयोग अचूक झाले आहेत का, याकडे लक्ष द्यावे
- विमा कंपनी व कृषी कार्यालयाकडून माहिती घेत राहावी
निष्कर्ष
अतिवृष्टी पॅकेजमधील १७५०० रुपये प्रति हेक्टर ही मदत सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट मिळणार नाही. ती पूर्णपणे पीक कापणी प्रयोग, महसूल मंडळातील सरासरी उत्पादन आणि उंबरठा उत्पादनावर अवलंबून आहे. त्यामुळे काही शेतकऱ्यांना चांगली भरपाई मिळू शकते, तर अनेक शेतकरी या मदतीपासून वंचितही राहू शकतात. सरकारने दिलेल्या घोषणांचा प्रत्यक्ष लाभ कसा आणि किती मिळतो, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.