प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत लाखो शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामासाठी विमा हप्ता भरला. मात्र, अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊनही अनेक शेतकऱ्यांना पीक विम्याची भरपाई मिळालीच नाही. त्यामुळे “पैसे भरूनही विमा न मिळणे” हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
खरीप हंगामात अतिवृष्टी, तरीही भरपाई नाही
खरीप हंगामात राज्यातील अनेक भागांत अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले. शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती की पीक विमा योजनेतून त्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल. मात्र प्रत्यक्षात अनेक तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना एक रुपयाचीही भरपाई मिळाली नाही.
जिल्ह्यातील लाखो शेतकरी विम्यापासून वंचित
पेपरमधील माहितीनुसार:
- जिल्ह्यात सुमारे १.४५ लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला
- मात्र मोठ्या संख्येने शेतकरी भरपाईस अपात्र ठरले
- काही ठिकाणी नुकसान होऊनही विमा कंपनीकडून भरपाई नाकारण्यात आली
भरपाई न मिळण्यामागील मुख्य कारण काय?
पीक विमा भरपाई ही वैयक्तिक शेतकऱ्याच्या नुकसानीवर नाही, तर
तालुका/महसूल मंडळातील पीक कापणी प्रयोग (CCE)
सरासरी उत्पादन (Average Yield)
यावर ठरते.
जर:
- तालुक्याचे सरासरी उत्पादन उंबरठा उत्पादनाच्या वर असेल
→ एकाही शेतकऱ्याला विमा मिळत नाही
यामुळे प्रत्यक्षात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनाही भरपाईपासून वंचित राहावे लागते.
विमा कंपन्यांची भूमिका संशयास्पद?
या बातमीत नमूद केल्याप्रमाणे:
- विमा कंपन्यांकडून कठोर निकनुकसान भरपाई निधीष लावले जात आहेत
- नुकसान असूनही “उत्पादन घटले नाही” असे कारण दिले जाते
- त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे
जुनी योजना लागू करण्याची मागणी
शेतकरी संघटना आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून:
- जुनी, प्रत्यक्ष नुकसानावर आधारित विमा योजना लागू करावी
- पीक कापणी प्रयोग अधिक पारदर्शक करावेत
- नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना थेट भरपाई द्यावी
अशी मागणी केली जात आहे.
शेतकऱ्यांनी काय लक्षात घ्यावे?
- पीक विमा भरताना अटी व नियम नीट समजून घ्या
- विमा भरपाई तालुका पातळीवर ठरते, वैयक्तिक शेतावर नाही
- पीक कापणी प्रयोग कसे झाले, याची माहिती घ्या
- तक्रार नोंदवण्यासाठी कृषी कार्यालयाशी संपर्क ठेवा
निष्कर्ष
पैसे भरूनही पीक विमा न मिळणे ही शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत गंभीर बाब आहे. अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान होऊनही पीक विमा योजना अपेक्षित दिलासा देण्यात अपयशी ठरत असल्याचे चित्र दिसत आहे. शासनाने आणि विमा कंपन्यांनी या व्यवस्थेत सुधारणा करून प्रत्यक्ष नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना न्याय देणे गरजेचे आहे.