ग्रामीण भागातील शेतकरी, युवक व महिलांना स्वरोजगाराची संधी देण्यासाठी शासनाकडून कुक्कुटपालन अनुदान योजना राबवली जाते. या योजनेतून कोंबड्यांचे शेड, पिल्ले, खाद्य व आवश्यक साहित्य खरेदीसाठी आर्थिक मदत दिली जाते.
कुक्कुटपालन व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या लाभार्थ्यांना शासनाकडून अनुदान स्वरूपात आर्थिक सहाय्य दिले जाते. ही योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबवली जाते.
या योजनेचे उद्दिष्ट
- ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती
- शेतकऱ्यांचे अतिरिक्त उत्पन्न वाढवणे
- कुक्कुटपालन व्यवसायाला चालना देणे
- महिला व युवकांना स्वयंरोजगार
कोण अर्ज करू शकतो? (पात्रता)
- अर्जदार भारताचा नागरिक असावा
- वय साधारणतः 18 ते 60 वर्षे
- शेतकरी / बेरोजगार युवक / महिला बचत गट
- स्वतःची किंवा भाड्याची जागा उपलब्ध असावी
- यापूर्वी याच योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा
किती अनुदान मिळते?
अनुदानाची रक्कम योजना, घटक व लाभार्थी प्रवर्गानुसार बदलते.
साधारणतः:
- 40% ते 50% पर्यंत अनुदान
- अनुसूचित जाती / जमातींसाठी अधिक सवलत
- उर्वरित रक्कम स्वतःची गुंतवणूक किंवा बँक कर्ज
कुक्कुटपालन अनुदान योजनेसाठी लागणारी कागदपत्रे
- आधार कार्ड
- रहिवासी प्रमाणपत्र
- जात प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
- 7/12 उतारा किंवा जागेचा पुरावा
- बँक पासबुक
- पासपोर्ट साईज फोटो
- प्रकल्प अहवाल (Project Report)
- मोबाईल नंबर
कुक्कुटपालन अनुदान योजना अर्ज कसा करावा?
ऑनलाइन अर्ज (राज्यानुसार)
- राज्य पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकृत वेबसाईटवर जा
- कुक्कुटपालन / पशुधन योजना पर्याय निवडा
- नवीन नोंदणी (Registration) करा
- अर्ज फॉर्म भरून आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा
- अर्ज सबमिट करून पावती जतन करा
ऑफलाइन अर्ज
- जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखाना / पंचायत समिती येथे भेट द्या
- कुक्कुटपालन अनुदान योजनेचा अर्ज घ्या
- अर्ज पूर्ण भरून कागदपत्रे जोडा
- संबंधित कार्यालयात अर्ज सादर करा
अर्ज मंजूर झाल्यानंतर पुढील प्रक्रिया
- अर्जाची तपासणी केली जाते
- जागेची प्रत्यक्ष पाहणी होते
- बँक कर्ज (लागू असल्यास) मंजूर होते
- अनुदानाची रक्कम थेट खात्यात जमा होते
कुक्कुटपालन करताना लक्षात ठेवण्याच्या गोष्टी
- योग्य जातीच्या कोंबड्यांची निवड करा
- स्वच्छ व हवेशीर शेड असणे आवश्यक
- वेळेवर लसीकरण करा
- संतुलित खाद्य द्या
- आजारांची लक्षणे दिसल्यास त्वरित पशुवैद्यकांचा सल्ला घ्या
निष्कर्ष
कुक्कुटपालन अनुदान योजना ही कमी गुंतवणुकीत सुरू करता येणारी आणि नियमित उत्पन्न देणारी योजना आहे. योग्य नियोजन व शासनाच्या मदतीने शेतकरी व युवक स्वतःचा व्यवसाय यशस्वीपणे उभारू शकतात.