Namo Shetkari Maha Samman राज्यातील शेतकऱ्यांना वर्षाला १२००० रुपये मिळणार आहे राज्य सरकारने एक नवीन योजना आणली आहे या योजनासंदर्भात माहिती आपण या ठिकाणी जाणून घेऊया.
शेतकरी मित्रांनो तुम्हाला तर माहितीच असेल की देशात प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना सुरू आहे
या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना २ हजार रुपये हप्ता याप्रमाणे वर्षाला ६ हजार रुपये दिले जाते.
त्याचप्रमाणे राज्य शासनाने राज्यात एक नवीन योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना असे या योजनेला नाव देण्यात आले आहे.
या योजनेंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना वर्षाला ६ हजार रुपयाचा लाभ दिला जाणार आहे
म्हणजेच पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचे ६ हजार आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचे ६ हजार असे १२,००० रुपये शेतकऱ्यांना प्रती वर्षी मिळणर आहे.
आणखी कामाची योजना Beej Bhandwal Yojana बीज भांडवल कर्ज योजना
Namo Shetkari Maha Samman शेतकऱ्यांना वर्षाला १२००० रुपयाचा लाभ देणारा अर्थसंकल्प
अमृत काळातील पहिला अर्थसंकल्प हा पंचामृत तत्वावर आधारित आहे. त्यातील पहिले अमृत हे ‘शाश्वत शेती समृद्ध शेतकरी’ हे आहे.
कृषी विभागासाठी विविध योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान निधी प्रमाणेच त्या निधीत राज्य शासन प्रतिवर्ष प्रती शेतकरी ६ हजार रुपयांची भर घालून नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
त्या अंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना आता १२ हजार रुपयांचा सन्मान निधी मिळणार आहे.
राज्यातील १ कोटी १५ लाख शेतकरी कुटुंबांना त्याचा लाभ होणार असून
त्यासाठी ६९०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे, ही अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे.
एक रुपयात भरता येणार पीकविमा
प्रधानमंत्री शेतकरी पीक विमा योजनेतील शेतकरी हिस्सा यापुढे राज्य शासन भरणार आहे.
आधीच्या योजनेत विमा हप्त्याच्या २ टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना भरावी लागत होती.
आता केवळ एक रुपया भरून शेतकऱ्यांना नोंदणी करता येणार आहे त्यासाठी ३३१२ कोटी रुपयांचा आर्थिक भार राज्य शासन उचलणार आहे.
याशिवाय, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी महा कृषिविकास अभियान राबविण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
पीक, फळपीक घटकाच्या उत्पादनापासून ते मूल्यवर्धनापर्यंत तालुका, जिल्हानिहाय शेतकरी गट,
समूहांसाठी योजनांच्या अंमल बजावणीसाठी एकात्मिक पीक आधारित प्रकल्प आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.
यासाठी ५ वर्षांत ३००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असून कृषी विकासासाठी उपयुक्त असल्याचे कृषी मंत्री श्री. सत्तार यांनी सांगितले.
अधिकृत माहिती बघण्यासाठी येथे क्लिक करा.