मार्च महिन्यात अवेळी पाऊस पडल्याने शेतकऱ्यांचा शेतात राहिलेला माल हा पूर्ण पाण्याखाली गेला त्यासाठी नुकसान भरपाई म्हणून शासनाने 177 कोटी वितरित केले आहे.
मार्च महिन्यात अवेळी पावसाच्या नुकसान भरपाईसाठी राज्य शासनाकडून 177 कोटीचा निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
यावर्षी नेमका ऋतु कोणता आहे हेच कळेना झाले कधी उन्हाची चटक लागते तर कधी अवकाळी पाऊस होत आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे.
आता राज्य शासनाने शेतकऱ्यांनासाठी 177 कोटी निधी वितरित केला आहे हा निधी लवकरच शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे.
या संदर्भात माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या महासंवाद अधिकृत संकेतस्थळावर दी. 10/04/2023 रोजी प्रकाशित करण्यात आली आहे अधिक माहितीसाठी लेख संपूर्ण वाचा.
आणखी कामाची माहिती Beej Bhandwal Yojana बीज भांडवल कर्ज योजना
मार्च महिन्यात अवेळी झालेल्या पावसामुळे नुकसान भरपाई
राज्यात मार्च २०२३ मध्ये विविध जिल्ह्यात अवेळी झालेल्या पावसामुळे शेतीपिके व इतर नुकसान भरपाईसाठी राज्य शासनाकडून १७७ कोटी ८० लाख ६१ हजार रुपयांचा निधी जिल्ह्यांना वितरित करण्यात आला आहे.
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासंदर्भात प्रशासनाला निर्देश दिले होते. त्यानुसार आज निधी वितरणाचा शासन निर्णयदेखील काढण्यात आला.
दि.४ ते ८ मार्च व दि.१६ ते १९ मार्च, २०२३ या कालावधीत झालेल्या अवेळी पावसामुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाले.
अवेळी पाऊस ही राज्य शासनाने घोषित केलेली आपत्ती असून शेतीपिकांचे नुकसान ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास जेवढ्या क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे
तेवढ्या क्षेत्राकरिता विहित दराने निविष्ठा अनुदान स्वरुपात शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येते.
मार्चमधील अवेळी पावसामुळे झालेल्या शेतीपिके व इतर नुकसानीबाबत शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबत सर्व विभागीय आयुक्तांकडून निधी मागणीचे प्रस्ताव मागविण्यात आले होते.
त्यानुसार आज राज्य शासनाकडून १७७ कोटी ८० लाख ६१ हजार रुपयांचा निधी जिल्ह्यांना वितरीत करण्यात आला.
पहा कोणत्या विभागसाठी किती निधी आला
अमरावती विभाग – २४ कोटी ५७ लाख ९५ हजार,
नाशिक विभाग ६३ कोटी ९ लाख ७७ हजार,
पुणे विभाग ५ कोटी ३७ लाख ७० हजार,
छत्रपती संभाजी नगर ८४ कोटी ७५ लाख १९ हजार.
एकूण निधी- १७७ कोटी ८० लाख ६१ हजार
राज्यातील या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना राज्य शासनाच्या वतीने आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.