राज्यातील भूमिहीन शेतमजुरांना शेत खरेदीसाठी १०० टक्के अनुदान मिळणार आहे त्यासाठी काय पात्रता आहे त्याची माहिती आपण या ठिकाणी जाणून घेऊया.
राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबोद्ध घटकातील भूमिहिनांसाठी पद्मश्री कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमानी योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
या योजनेतर्गत दारिद्यरेषेखालील भूमिहीन, विधवा व परित्यक्त्या यांना प्रतीलाभार्थी ४ एक्कर कोरडवाहू व २ एक्कर ओलिताखालील जमीन १०० टक्के अनुदान या प्रमाणे शासनाकडून वाटप करण्यात येत आहे.
या योजनेसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात आली असून समितीचे सचिव सदस्य म्हणून सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण हे काम पाहत आहे.
हि समिती रेडीरेकारणच्या किमतीप्रमाणे लाभार्थींना जमीन उपलब्ध करून देण्याचे काम करते
भूमिहीन शेतमजुरांना शेत खरेदी योजनेचा लाभ घेण्यसाठी खालील निकषाचे पालन करणे आवश्यक आहे
योजना काय आहे ?
अनुसूचित जाती व नवबोद्ध घटकाच्या सबलीकारणासाठी हि योजना आहे
योजनेंतर्गत १०० टक्के अनुदानावर लाभार्थींना शेती उपलब्ध करून दिली जाते.
योजनेचे निकष काय ?
दारिद्यरेषेखालील भूमिहीन अनुसूचित जाती तथा नवबोद्ध प्रवर्गातील भूमिहीन परितक्त्या महिला, विधवा तसेच अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत अनुसूचित जातीचे अत्याचारग्रस्त हे या योजनेसाठी पात्र आहे.
भूमिहींना किती शेती मिळेल ?
या योजनेंतर्गत भूमिहींना ४ एक्कर कोरडवाहू व २ एक्कर ओलोताखालील जमीन दिले जाते
२००७ व २०१५ या कालावधीमध्ये ७२ शेत भूमिहींना शेत जमिनीचे वाटप करण्यात आले आहे.
लाभ घेण्यासाठी कोणती कागदपत्रे लागणार ?
- पात्र लाभार्थींनी सक्षम अधिकाऱ्याच्या जातीचा दाखला.
- उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र
- भूमिहीन असल्याचे तलाठ्याचे प्रमाणपत्र.
- दारिद्र्यरेषेखालील प्रमाणपत्र.
- रेशन कार्ड.
- अनुसूचित जातीचे अत्याचारग्रस्त असल्याचा पुरावा.
अर्ज कुठे करवा ?
लाभार्थींनी जिल्हास्तरीय समितीकडे विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा त्यांतर समिती पात्र लाभार्थीची निवड करेल.