Namo Shetkari Yojana : मोदी सरकारने राष्ट्रीय स्तरावर राबविलेल्या पीएम किसान योजनेचे मॉडेल म्हणून राज्याच्या शिंदे सरकारने सुद्धा नमो शेतकरी योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा उद्देश पीएम किसानसाठी पात्रता निकष पूर्ण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत करणे हा आहे. पीएम किसान प्रमाणेच या योजनेद्वारे वार्षिक सहा हजार रुपये दिले जातात.
9 मार्च रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 2023-24 या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला आणि नमो शेतकरी महा सन्मान निधी
योजना सुरू करण्याची घोषणा केली. या योजनेचे उद्देश राज्यातील शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देणे आणि प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी
योजनेच्या मॉडेलचे पालन करणे हा आहे. या योजनेंतर्गत, महाराष्ट्रातील पात्र शेतकऱ्यांना 6000 रुपयांची वार्षिक आर्थिक मदत मिळेल. Namo Shetkari Yojana
या व्यतिरिक्त पात्र नागरिकांना नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजनेतून तीन समान हप्त्यांमध्ये आर्थिक मदत मिळेल. राज्य सरकार आर्थिक सहाय्याची रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित करणार असून, या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने 6900/- कोटी रुपयांच्या बजेटची तरतूद केली आहे.या सहा हजाराचे वितरण शेतकऱ्यांना पीएम किसान प्रमाणेच केले जाणार आहे. याचा अर्थ दोन हजाराचा एक हप्ता याप्रमाणे या योजनेमध्ये देखील लाभ दिला जात आहे. नमो शेतकरीचा नुकताच पहिला हप्ता पाठवला गेला आहे.
दुसरा हप्ता कधी वाटणार असा प्रश्न सध्या सर्व सामान्य शेतकरी उपस्थित करत आहेत. त्याच वेळी, सरकारने या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याबाबत एक महत्त्वपूर्ण अपडेट जारी केला आहे.
प्राप्त माहितीच्या आधारे, राज्य सरकारने पीएम किसान योजनेच्या 15 व्या आठवड्यासाठी लाभार्थ्यांच्या तपशीलांची मागणी केली आहे. येत्या काही दिवसांत ही माहिती राज्य सरकारला मिळण्याची अपेक्षा आहे.राज्य सरकारला ही माहिती मिळाल्यानंतर त्याची छाननी केली जाईल. छाननी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, नमो शेतकऱ्यांचा दुसरा हप्ता महा IT मार्फत पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात वितरित केला जाईल.
महत्वाची बाब म्हणजे या कार्यक्रमाचा दुसरा हप्ता नवीन वर्ष सुरू होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात वितरित करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. दुसऱ्या शब्दांत, एका विश्वसनीय वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, पात्र शेतकरी डिसेंबरच्या अखेरीस या योजनेचा दुसरा हप्ता त्यांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे .आवश्यक आहे.
राज्यात राहणारे शेतकरीच या कार्यक्रमासाठी अर्ज करतील.
शेतकर्‍यांची स्वतःची जमीन असणे ही अट आहे.
अर्जदार शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र कृषी विभागाकडे नोंदणी केलेली असणे आवश्यक आहे.
अर्जदारांना त्यांच्या आधार कार्डशी जोडलेले बँक खाते असणे अनिवार्य आहे.