नुकसान भरपाई यादी आली. या यादीमधील जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये लवकरच पिक नुकसान भरपाईचे पैसे जमा होणार आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जून 2025 ते ऑगस्ट 2025 या कालावधीत राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या अवकाळी पाऊस व अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिकनुकसानीसाठी भरपाई जाहीर करण्यात आली आहे.
या संदर्भातील जी आर म्हणजेच शासन निर्णय नुकताच जाहीर करण्यात आला आहे.
जाणून घेवूयात कोणत्या जिल्ह्यांना मिळणार हि मदत.
पिकनुकसान भरपाई यादी जी आर पहा
१२ सप्टेंबर २०२५ रोजी महाराष्ट्र शासनाने त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर पिक नुसकान भरपाई संदर्भातील शासन निर्णय म्हणजेच (GR) निर्गमित केला आहे.
या जी आर नुसार शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी ७३ कोटी ५४ लाख ३ हजार रुपये एवढा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हा निधी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा केला जाणार आहे.
या जी आर सोबत ज्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये हि पिक नुकसान भरपाईची रक्कम जमा केली जाणार आहे त्या जिल्ह्यांची यादी दिलेली आहे.
खालील बटनावर क्लिक करून तुम्ही हा जी आर बघू शकता.
या जिल्ह्यांना मिळणार पिकनुकसान भरपाई?
शासनाच्या १२ सप्टेंबर २०२५ च्या जीआसर नुसार खालील जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना ही मदत मिळणार आहे :
- नागपूर
- वर्धा
- चंद्रपूर
- हिंगोली
- सोलापूर
यामध्ये नागपूर विभाग, छत्रपती संभाजीनगर विभाग व पुणे विभागातील काही जिल्हे समाविष्ट आहेत.
किती निधी मंजूर झाला
शेतकऱ्यांना पिक नुकसान मदत वितरीत करण्यासाठी एकूण ७३ कोटी ५४ लाख ३ हजार रुपये इतका निधी महाराष्ट्र शासनाने उपलब्ध करून दिला आहे.
ही रक्कम संबंधित जिल्ह्यांच्या उपलब्ध तरतुदीतून अथवा आवश्यकता भासल्यास नजीकच्या निधीतून दिली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांना फायदा होणार का
- पिकनुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना थेट बँक खात्यामध्ये आर्थिक मदत जमा केली जाणार आहे.
- नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनाच ही मदत दिली जाणार आहे.
- शासनाने जिल्हावार यादी (पिकनुकसान भरपाई यादी २०२५) जाहीर केली आहे, ज्यातून पात्र शेतकरी आपले नाव तपासू शकतात.
- नुकसान भरपाई यादी कशी पाहावी?
दिनांक १२ सप्टेंबर २०२५ रोजी काढलेल्या जी आरलाच जोडून पात्र जिल्ह्यांची यादी दिलेली आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये जास्त नुकसान झाले आहे त्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना हि मदत दिली जाणार आहे.
ही यादी शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जी आरमध्ये (maharashtra.gov.in) उपलब्ध आहे.
शेतकऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्याच्या कृषी विभागाच्या कार्यालयात किंवा अधिकृत पोर्टलवर तपासणी करावी.