नमस्कार शेतकरी मित्रांनो देवेद्र फडणवीस सरकारच्या काळात सुरू झालेली गाळयुक्त शिवार योजना पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे त्या संदर्भात माहिती जाणून घेऊया.
2021 मध्ये या योजनेची मुदत संपली असल्या कारणाने ही योजना बंद पडली होती
लोकसहभाग आणि स्वयसेवी संस्था यांच्या सहकार्याने जुन्या पद्धतीने ही योजना पुन्हा राबविली जाणार आहे.
फडणवीस सरकारच्या काळात जलयुक्त शिवार अभियाणाशी सुसंगत अशी गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
वर्षानुवर्षे संचत असलेला गाळ धरणाच्या साठवण क्षमतेत वाढ करण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे.
आणखी कामाची योजना Salokha Yojana Maharashtra सलोखा योजना महाराष्ट्र सुरू GR जाहीर
गाळयुक्त शिवार योजना पुन्हा झाली सुरू
गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजना ही योजना वाव्याने राबविण्यात येणार आहे लोकसहभागातून राबविल्या जणारी योजना शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त आहे.
मागील वेळी ज्याप्रमाणे शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग घेतला होता
तास सहभाग याही वेळी शेतकऱ्यांनी या योजनेत घेऊन आपली शेती समृद्ध करावी.
योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
योजनेचा GR बघण्यासाठी येथे क्लिक करा.
योजनेच्या अटी
- स्थानिक शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतात स्वखर्चाने गाळ वाहून न्यावा.
- गाळ उपसण्यासाठी आवश्यक यंत्रसामग्री व डिझेल खर्च सरकार उपलब्ध करून देईल.
- या योजनेत सारण्यात येणाऱ्या कामाची संगणक प्राणलीवर माहिती संचालित करावी लागेल.
- या योजनेच्या कामाचे स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत मूल्यमापन करण्यात येणार आहे.
- 250 हेक्टर पेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या पाच वर्षे जुन्या तलावातील गाळ काढता येईल.
- या योजनेतून वाळू उपसा करता येणार नाही.
गाळयुक्त शिवार योजना काही कारणामुळे होतो बंद
गाळयुक्त शिवार योजनेंतर्गत धरणातील गाळ काढून तो शेतकऱ्यांनी आणलेल्या वाहनात भरून देण्याचा खर्च सरकार उचलणार होते.
सीयसआर फंडातून काही स्वयसेवी संस्थाशी करार करून त्यांच्यामार्फत मशीनरी उपलब्ध केली त्या मशीनरीचा खर्च राज्य सरकार उचणार असे नमूद करण्यात आले होते.
ही योजना राबविण्याआधी जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिति नेमण्यात आली होती या समितीने धोरण तयार केली होती
या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार 250 हेक्टर पेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या 82 हजार 156 धारणापैकी 31 हजार 459 धारणामध्ये 51 कोटी 80 लाख घनमीटर गाळ होता.
या गळाचा उपसा करून शेतात पासरवण्यासाठी चार वर्षासाठी टप्प्या टप्प्याने ही योजना राबविणे अपेक्षित होते
2021 मध्ये कोरोना काळात ही योजना ठप्प झाली.
शिवाय राज्यातील सत्तांतरानंतर महाविकास आघाडी सरकारने जलयुक्त शिवार योजना बंद करून यात भ्रष्टाचार झाला असे संगत चौकशी सुरू केली.
