क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना आता नव्या पद्धतीने राबविली जाणार आहे त्या संदर्भात माहिती आपण या ठिकाणी जाणून घेणार आहोत.
या योजनेंतर्गत आता घर बांधण्यासाठी निधी आणि जमीन दोन्ही मिळणार आहे सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना नवीन पद्धतीने राबविली जात आहे.
योजनेत आता एक नवीन प्रवर्गाचा समावेश देखील करण्यात आला आहे या योजनेत ज्या प्रवर्गाचा समावेश करण्यात आला आहे त्या प्रवर्गाचे नाव ओबसी आहे.
आता ओबोसी प्रवर्गातील नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे या योजनेचे स्वरूप निश्चित करण्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरू आले अशी माहिती देण्यात आली आहे.
ओबोसी घरकुल योजनेला सावित्रीबाई फुले घरकुल योजनाचे नाव
अनुसूचित जाती व भटक्या जमाती, विमुक्त जमातीच्या धर्तीवर गरीब व मागासवर्गीयांसाठी घरकुल योजना राबविण्याचा प्रस्ताव शिंदे व फडणवीस सरकारने केला आहे.
या योजनेला क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना नाव देण्यात येणार असून योजनेचा स्वरूप निश्चित करण्याचे काम सध्या सुरू आहे.
सध्या राज्यात अनुसूचित जमातीसाठी रामई घरकुल योजना राबविली जात आहे तर VJNT साठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना आहे.
वार्षिक 1 लाख 20 हजार रुपये व त्यापेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबासाठी ही योजना आहे.
मोफत व अल्पदरात जमीन उपलब्ध करून देणार
महाराष्टमध्ये VJNT चा समावेश ओबीसी मध्ये करण्यात आला होता मात्र त्याच्या व्यतिरिक्त असलेल्या ओबोसी च्या जातीमधील आर्थिक दुर्बल कुटुंबासाठी सरकारी घरकुल योजना नाही.
आता अनुसूचित जाती VJNT च्या धर्तीवर ओबीसीसाठी घरकुल योजना राबविण्याचे प्रस्तावित आहे.
अनेक ओबीसी प्रतिनिधींनी तशी मागणी केलेली होती. ओबीसीसाठी घरकुल योजनेत बाधकामसाठी निधी तर दिल आहेच.
परंतु त्यासोबत समूह करून काहीजनांनी एकत्रित प्रस्ताव दिल तर मोफत व अल्पदरात जमीन उपलब्ध करून दिली जाणार आहे
पहा किती मिळू शकेल रक्कम
राज्य सरकारकडून एक घर बांधकामासाठी सपाट भगत 1 लाख 20 हजार तर डोंगरी भागात 1 लाख 30 हजार अर्थसाहाय्य दिले जाते.
त्यापेक्षा अधिक खर्च करून लाभार्थी घर बांधकाम करू शकता.
दोनहीमध्ये 269 चौरस फुटचे घर दिले जाते VJNT लाभार्थीसाठी सरकारकडून जागा देण्याची तरतूद देखील करण्यात आली आहे.
महावीकस आघाडी सरकारच्या काळात या योजनेचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. परंतु या योजनेचा निर्णय होऊ शकला नाही.
आधीच्या प्रस्तावातील उणीव दूर करून नवीन प्रस्ताव तयार करून तो मान्यतेसाठी राज्य मंत्री मंडळाकडे मांडला जाणार आहे
असे ओबोसी विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले आहे.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
