Drought list 2024 महाराष्ट्र सरकारने राज्यभरातील 1021 महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केली असून, 40 तालुके आधीच दुष्काळग्रस्त घोषित केले आहेत. 9 नोव्हेंबर रोजी मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
जून ते सप्टेंबर 2023 या कालावधीत राज्यातील बहुतांश भागात मान्सूनचा पाऊस सरासरीच्या 25% पेक्षा जास्त कमी असल्याने, दुष्काळसदृश परिस्थिती घोषित करण्याचा निकष म्हणजे सरासरीच्या 75% पेक्षा कमी आणि 750 मिमी पेक्षा कमी पाऊस.
या घोषणेमुळे बाधित शेतकऱ्यांना जमीन महसूल माफी, कर्जाचे पुनर्नियोजन, वीज बिल सबसिडी, विद्यार्थ्यांची फी माफी, मनरेगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये शिथिलता आणि टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा यासह विविध सरकारी लाभ मिळू शकतील.
राज्य सरकारने सर्व आवश्यक दुष्काळ निवारण उपाययोजना करण्यासाठी विशेष समितीला अधिकार दिले आहेत. महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांपासून सामान्य पातळीपेक्षा कमी पाऊस पडत आहे.
ज्यामुळे वारंवार दुष्काळ पडत आहे. अकार्यक्षम जलव्यवस्थापन आणि अति भूजल उपसा यामुळे परिस्थिती आणखीनच बिकट झाली आहे. सलग दुष्काळ आणि अवकाळी पावसाचा परिणाम खरीप पिकावर झाला असून त्यामुळे सोयाबीन, कापूस आणि ज्वारी पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.
धरणांमधील पाण्याची पातळी झपाट्याने कमी होत असल्याने येत्या काही महिन्यांत राज्याला पिण्याच्या पाण्याची भीषण टंचाई जाणवू शकते. आगामी रब्बी हंगामावरही दुष्काळाचा परिणाम होईल, ज्यासाठी पेरणी सामान्यतः ऑक्टोबरमध्ये सुरू होते.
दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांसाठी राज्य सरकारने 3000 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. तथापि, जलसंधारण, पाणलोट विकास आणि पीक विविधीकरणाद्वारे दीर्घकालीन दुष्काळ निवारणासाठी आणखी काही करणे आवश्यक आहे. Drought list 2024
हवामान खात्याने हिवाळा पाऊस उशिरा सुरू होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे, जो महाराष्ट्रातील आधीच सुकलेल्या जमिनीसाठी शुभ नाही.